एमआयडीसी औद्योगिक भूखंड मागणी अर्ज व वाटप धोरण १.०

एमआयडीसी भूखंड वाटपाच्या दराबाबतचे धोरण 2025

महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण २०२५

महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र (GCC) धोरण २०२५

महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (AVGC-XR) धोरण २०२५

महाराष्ट्राला जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्वपूर्ण भाग बनविणे, पारंपारिक गोदामांना अद्ययावत करून त्यांचे संपूर्णतः एकात्मिक मूल्य वर्धित लॉजिस्टिक्स सेवेत रुपांतर करणे ही या योजनेची लक्ष्ये आहेत. याशिवाय कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे, लॉजिस्टिक्स खर्चांमध्ये कपात आणि राज्याच्या सर्वंकष लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांमध्ये अंतिम टप्प्यापर्यंत संपर्कक्षमतेची सुनिश्चिती करणारी सुधारणा घडवून आणणे ही अन्य काही लक्ष्ये आहेत.
राज्यात लॉजिस्टिक्स औद्योगिक समूह विकसित करणे आणि राज्यभरात बहुविध पद्धतींचा अंतर्भाव असणारी किमान २५ एकात्मिक लॉजिस्टिक्स उद्याने विकसित करणे आणि किमान १०० लॉजिस्टिक्स उद्यानांना प्रोत्साहन देणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
या योजनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये पायाभूत सुविधाविषयक नियमांमध्ये शिथिलीकरण, एकखिडकी मंजुरी आणि अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे,

महाराष्ट्र प्राधान्य क्षेत्र धोरण २०२४

महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण २०२३

महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२३

एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३

महाराष्ट्राला जागतिक स्पर्धात्मक स्तरावरील माहिती तंत्रज्ञान/ माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांच्या एकात्मिक विकासाला चालना देणारे स्थान असा दर्जा प्राप्त करून देणे व महाराष्ट्राला भारताची बौद्धिक ज्ञानसंपदेची राजधानी म्हणून नावारूपाला आणणे हे या धोरणाचे लक्ष्य आहे.
ग्रामीण बीपीओ, एव्हीजीसी उद्योग व डेटा सेंटर्स यांसह माहिती तंत्रज्ञान/ माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा उद्योगाच्या सर्वच विभागांमध्ये गुंतवणूकीचा ओघ वाढवणे, संतुलित प्रादेशिक विकास, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे आणि बौद्धिक संपदा निर्मितीस चालना देणे ही या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
उद्योगाच्या लक्ष्यकेंद्री विभागांना प्रोत्साहन, ग्रीन आयटी (हरित माहिती तंत्रज्ञान), उद्योजकता, व इनक्युबेशन ही या धोरणाची काही मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

महाराष्ट्रात शाश्वत व पर्यावरणपूरक वाहतूक उपाययोजना स्वीकारण्यास उत्तेजन देणे आणि राज्याला ईव्ही व्यवसायातील उत्पादन व गुंतवणूकीमध्ये अग्रगण्य स्थान प्राप्त करून देणे ही या धोरणाची लक्ष्ये आहेत.
बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात वाढ, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्समध्ये वाढ, सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था व ग्राहकांपर्यंत डिलिव्हरी देणारी वाहने यांचे विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिफिकेशन), एसीसी बॅटरीजच्या (अ‍ॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल) उत्पादनासाठी किमान १ गिगाफॅक्टरी उभारणे ही या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
ग्राहकांना वित्तीय सहाय्य, वाहन स्क्रॅपेजसाठी (भंगारात काढणे) वित्तीय प्रोत्साहने, चार्जिंग सुविधा विकसित करण्यासाठी सहाय्य, पीएलआय योजनेशी संलग्नता, शून्य उत्सर्जन वाहन क्रेडिट कार्यक्रम, राज्य इलेक्ट्रिक वाहन निधी इत्यादि बाबींचा या धोरणाच्या वैशिष्ट्यांमध्ये समावेश आहे.

व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासह वित्तीय व बिगर वित्तीय सहाय्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील उत्पादन परिसंस्थांचा विकास करणे हे औद्योगिक धोरण २०१९ चे लक्ष्य आहे.
औद्योगिक गुंतवणूकींचा ओघ वाढवणे, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि प्रादेशिकदृष्ट्या संतुलित, पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत व सर्वसमावेशक औद्योगिक वाढीस चालना देणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
पायाभूत सुविधांचा विकास, प्राधान्य क्षेत्रे (थ्रस्ट सेक्टर), महिला उद्योजक व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी तसेच अविकसित भागांसाठी आर्थिक सहाय्य, निर्णायक पायाभूत सुविधा निधी आणि यांसारख्या अनेक बाबी सदर धोरणाची वैशिष्ट्ये आहेत.

औद्योगिक विकासाच्या आधारावर तालुका-निहाय विभागांचे ८ प्रवर्गांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे : ए, बी, सी, डी, डी+, विना उद्योग जिल्हे, नक्षलग्रस्त क्षेत्र, आकांक्षी (अ‍ॅस्पिरेशनल) जिल्हे.
मालकीहक्क, आकारमान, रोजगार आणि क्षेत्र यांच्या आधारे उद्योगांसाठी पात्रता निकष नमूद केले आहेत.
यामध्ये उद्योगांना त्यांची पात्रता, ठिकाण व रोजगार या आधारे उपलब्ध असणाऱ्या सर्व आर्थिक प्रोत्साहनांची यादी आहे.

महाराष्ट्र राज्याला अवकाश व संरक्षण उत्पादनासाठी पसंतीचे गुंतवणूक स्थान बनवणे, देशी (भारतीय) व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षमतांना उत्तेजन देणे, जागतिक दर्जाचे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना जागतिक पातळीवरील स्पर्धात्मकतेसाठी सक्षम होण्यास सहाय्य करणे ही या धोरणाची लक्ष्ये आहेत.
धोरण कालावधीत २ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित करणे, जागतिक दर्जाच्या कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती, रोजगार संधी निर्माण करणे आणि देशी तंत्रज्ञानाच्या वाढीस उत्तेजन देणे ही या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
नागपूरचा हवाई वाहतुकीसाठी जागतिक केंद्र म्हणून विकास करणे, राज्यभरात संरक्षण केंद्रे (डिफेन्स हब) विकसित करणे, पीपीपी व जेव्ही मॉडेलमधील प्रकल्प, संशोधन व विकास केंद्रे व परीक्षण सुविधांना सहाय्य ही या धोरणाची काही वैशिष्ट्ये आहेत.

कापूस ते तयार वस्त्रे निर्मितीच्या मूल्य साखळी उभारणीस प्रोत्साहन देणे, या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करणे ही या धोरणाची लक्ष्ये आहेत.
कापूस उत्पादक प्रदेशांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे, राज्यातील वस्त्रोद्योग जागतिक स्तरावर स्पर्धाक्षम होण्यासाठी प्रोसेसिंग, निटिंग, होजिअरी व गारमेंटिंग या क्षेत्रांवर विशेष भर, प्रदूषण मुक्त/ पर्यावरण स्नेही डाईंग व प्रोसेसिंग उद्योगांच्या उभारणीस चालना, मलबेरी व टसर शेतीत वाढ, रेशमी धाग्यांच्या उत्पादनवाढीस प्रोत्साहन व रेशीम पर्यटन कॉरिडॉरची निर्मिती आणि अशा अनेक गोष्टींचा प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये समावेश आहे.
सहकारी सूतगिरण्यांना प्रोत्साहन, यंत्रमागांना सहाय्य, वस्त्रोद्योग उद्याने आणि अशा अनेक बाबी या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत

महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील पहिल्या पाच फिनटेक केंद्रांमध्ये स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात जागतिक फिनटेक केंद्र (ग्लोबल फिनटेक हब) उभारणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
स्मार्ट फिनटेक केंद्रे उभारणे, रु. २५० कोटींचा फिनटेक कॉर्पस निधी, फिनटेक नवउद्यमींना (स्टार्ट-अप) आर्थिक सहाय्य, इनक्युबेटर्स व अ‍ॅक्सिलरेटर्सना सहाय्य करण्यासाठी रु. २० कोटींचा गुंतवणूक निधी, राज्य फिनटेक नोंदणी आणि अशा अनेक बाबींचा या धोरणाच्या वैशिष्ट्यांमध्ये समावेश होतो.

तयार वस्त्रांचे (रेडिमेड गारमेंट्स) उत्पादन, रत्ने व आभूषणे, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी उद्योग यांसाठी सपाट (फ्लॅटेड) गाळायुक्त औद्योगिक उद्यानासाठी धोरण – २०१८

महाराष्ट्राला तयार वस्त्रे व लोकप्रिय ब्रँड्सच्या उत्पादनात तसेच रत्ने व आभूषणे क्षेत्रात जागतिक स्तरावर सर्वाधिक पसंतीचे स्थान असा दर्जा मिळवून देणे, सपाट (फ्लॅटेड) गाळे उपलब्ध करून देऊन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी उद्योगांना उत्तेजन देणे ही या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत.

अविकसित भागांमध्ये औद्योगिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांचा विकास, आर्थिक स्वावलंबन व स्वयंपूर्णतेसाठी अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीतील उद्योजकांद्वारे स्थापित उत्पादन व माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा उद्योगांना प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनास उत्तेजन देणे, राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात संशोधन व विकास, संरचना, अभियांत्रिकी आणि नवनवीन बदल यांसाठी अनुकूल व प्रोत्साहनपर वातावरण निर्माण करणे ही या धोरणाची लक्ष्ये आहेत.
ईएसडीएम क्षेत्राशी निगडीत विशिष्ट कौशल्ये विकासाला व प्रशिक्षण कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे, महाराष्ट्रातून ईएसडीएम निर्यात, बौद्धिक मालमत्ता निर्मितीस चालना देणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
लिथियम आयन बॅटरी, एलईडी उत्पादन प्रकल्पांना प्रोत्साहन, इलेक्ट्रॉनिक विकास निधी, उबवणी केंद्रे (इनक्युबेशन सेंटर), उत्पादन उद्याने, एक खिडकी योजना यांसारख्या अनेक बाबी या धोरणाची वैशिष्ट्ये आहेत.
अलीकडे केलेल्या सुधारणांनुसार, महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रॉनिक धोरण एमएसआयपीएस पासून वेगळे करण्यात आले असून भारत सरकारच्या एसपीईसीएस व पीएलआय योजनांशी जोडण्यात आले आहे.