महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
मऔविम माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यांतर्गत प्रमुख सेवा पुरवते, ज्यामुळे वेळेवर, पारदर्शक आणि उत्तरदायित्वासह सेवा वितरण सुनिश्चित होते. सिंगल विंडो क्लिअरन्स पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ३५ सेवांपैकी, १७ सेवा आरटीएस-अधिसूचित आहेत, त्यापैकी अनेक आपल्या सोयीसाठी ‘आपले सरकार’ पोर्टलमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत.
’आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सेवा उदा. सेवेची कालमर्यादा तपासणे, अर्जाची स्थिती ट्रॅक करणे आणि मुदत चुकल्यास तक्रारी नोंदवणे.
स्वतःला सक्षम करा – ‘आपले सरकार’ पोर्टलला भेट द्या आणि आजच तुमच्या आरटीएस अधिकारांचा पुरेपूर वापर करा!
वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
