गुंतवणूकदारांसाठी मार्गदर्शक

मऔवि महामंडळ मध्ये गुंतवणूक का

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (मऔविम) ही महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत नोडल गुंतवणूक संवर्धन संस्था आहे. महामंडळामार्फत भूखंड, रस्ते, पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, पथदिवे इत्यादि पायाभूत सुविधांनी युक्त अशा व्यवसाय संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात.

मुख्य उपक्रम:

विशेष नियोजन प्राधिकरण

स्थानिक अधिकाऱ्यांचे मजबूत नेटवर्क

सरकारमधील दुवा आणि उद्योग

जमिनीचे अधिग्रहण आणि विल्हेवाट

आधारभूत सुविधा पुरवणे

गुंतवणूकदारांच्या संबंधांसाठी एक थांबा

MIDC | Magnetic Maharashtra 2.0

(English) Investment Intentions Signed

माननीय मुख्यमंत्री व माननीय उद्योगमंत्री यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली,मऔवि महामंडळासह उद्योग विभागाने प्रमुख गुंतवणूकदारांसोबत जून, नोव्हेंबर व डिसेंबर 2020 या महिन्यांमध्ये 54 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्या

एकूण
₹ 1,12,939 Cr
₹ 2,93,292 Jobs

(English) In addition to investment MoU’s, Industries Department, GOM has also signed strategic investment cooperation agreements with key corridor partners such as USISPF (US-India Strategic Partnership Forum) for USA, KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) for South Korea, UKIBC (United Kingdom – India Business Council) for the UK and WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies) for Global investors

गुंतवणूकदारांसाठी मार्गदर्शिका

भूखंडासाठी मी कुठे अर्ज करू शकतो/शकते ?

प्राधान्य आणि सरळ पध्दतीने भूखंडासाठी अर्जदार या लिंकचा वापर करून अर्ज करू शकतो.

Click Here

ई- बिडींगसाठी कृपया ही लिंक वापरा

Click Here

जर महाराष्ट्रामध्ये तुमचा प्लांट/युनिट/ फॅक्टरी उभारण्यासाठी योग्य जागा मिळत नसेल तर तुमच्या औद्योगिक जमिनीच्या आवश्यकतेबद्दल तुम्ही आम्हाला कळवू शकता. तुम्ही भूखंडाच्या मागणीची विनंती(Land Demand Request) ही लिंक वापरून करू शकता.

Click Here

(या माहितीचा एम .आय. डी .सी ला महाराष्ट्राच्या विविध भागात असलेली औद्योगिक जमिनींची गरज पडताळून पाहण्यास उपयोग होईल आणि त्याद्वारे तुमच्या गरजेनुसार उपलब्ध असलेले सर्व भूखंडांची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहचविण्यास मदत होऊ शकेल).

भूखंडाच्या अर्जाशी संबंधित शुल्क कुठले आहे ?

भूखंड वाटप अर्जाशी संबंधित खालील शुल्क आहेत:

१) प्रक्रिया शुल्क (सर्व प्रकारच्या भूखंड वाटपांसाठी वैध): खालील तक्त्यानुसार : १८ % अधिक जी. एस. टी .

अ.क्र आवश्यक क्षेत्रफळ रक्कम(रू.)
१०,००० चौ.मी. पर्यंत २००० /-
१०,००१ ते २०,००० चौ.मी ४००० /-
२०,००१ ते ४०,००० चौ.मी ५०००/-
४०,००१ चौ.मी. पासून जास्त १०,००० /-

२) अर्जाचा अग्रीम (सरळ पध्दतीने आणि ई-बिडिंग वाटपासाठी वैध):

५% बयाणा रक्कमेची (ई. एम्. डी) (अर्नेस्ट मनी डिपॉझिटची) गणना :
अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट= प्रचलित औद्योगिक प्रीमियम दर प्रति चौ.मी. (X) आवश्यक क्षेत्रफळ (X) 5%

ई-बिडिंग (ई-बोली) वाटपासाठी अधिक रक्कम

१. निविदेची किंमत: रु .१,००० /- (रक्कम परत न करण्याच्या अटीवर ) + १८ % जीएसटी

२ . ई-बिडिंग सपोर्ट फी: रु. १,००० /- (रक्कम परत न करण्याच्या अटीवर) + १८% जीएसटी

कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत ?

सविस्तर प्रकल्प अहवाल( डीटेल्ड प्रोजेक्ट रीपोर्ट (डी. पी. आर ))
अर्जदाराची घटना
ब्लॉक प्लान
आणि इतर कागदपत्रे लागू असतील त्यानुसार.

रक्कम भरण्याच्या कोणत्या पद्धती लागू आहेत?

प्रक्रिया शुल्क आणि अर्जाची आगाऊ रक्कम ऑनलाइन भरावी.

ऑनलाइन पेमेंट एन . ई. एफ् . टी /आर. टी . जी . एस् /नेट बँकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड द्वारे करता येईल .

माझ्या अर्जाची प्रक्रिया कोण करणार ?

साधारणपणे, ८,००० चौरस मीटर पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडांसाठी सर्व अर्जांची प्रक्रिया प्रादेशिक कार्यालयाद्वारे केली जाईल. तथापि रासायनिक प्रकल्प किंवा तत्सम प्रकल्प ज्यांचा पर्यावरणावर परिणाम होतो,तसे अर्ज मुख्यालयाकडे पाठवले जाऊ शकतात.

८ ,००० ते २०,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या भूखंडांसाठी सर्व अर्जांची प्रक्रिया संबंधित उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतील.

२०,००० चौरस मीटर पेक्षा मोठ्या भूखंडांसाठी सर्व अर्ज मुख्यालयाकडे पाठवले जातील. मुख्य कार्यालय अर्जाची छाननी करेल आणि त्यांचा निर्णय संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाला कळवेल.

वरील जागांव्यतिरिक्त, आयटी पार्कच्या जागेसाठीच्या सर्व अर्जांची प्रक्रिया मुख्यालयाकडून केली जाईल.

जमीन वाटप समितीची बैठक/ लँड अलॉटमेंट कमिटी मीटिंग (एल . ए. सी)

संबंधित प्रमुखाने डीपीआरची छाननी केल्यानंतर एल . ए. सी ची बैठक एका महिन्याच्या आत घेतली जाईल. एल . ए. सी बैठकीचे आमंत्रण अर्जदारांना ईमेलद्वारे पाठवले जाईल.

एल . ए. सीने घेतलेला कोणताही निर्णय अंतिम राहील.

जमीन वाटप समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त मऔवि महामंडळच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केले जाईल.

प्राधिकरणाने निविदा कागदपत्रांची(बीड डॉक्युमेंट्स ) छाननी केल्यानंतर आणि एम. आय. डी. सीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समितीच्या अहवालाला मंजुरी दिल्यानंतर ई-बिडिंग प्रक्रियेत सर्वोच्च बोली लावणाऱ्यास भूखंडाचे वाटप केले जाईल.

कोण जारी करेल?

ऑफर लेटर संबंधित क्षेत्र व्यवस्थापक / एम. आय. डी. सीचे प्रादेशिक अधिकारी जारी करतील.

यात कोणता तपशील असेल?

ऑफर लेटर एक “तत्त्वतः” संप्रेषण आहे जे तुम्हाला अटींच्या अधीन राहून भूखंड देऊ शकते.

प्राधान्याने जमीन वाटपासाठी-
पात्र असलेल्या अर्जदारास जो भूखंड वाटप करण्यात आला आहे, त्यास ऑफर लेटर मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत २५ % ई. एम. डी भरावयास सांगितले जाईल.

थेट भूखंड वाटपासाठी-
पात्र असलेल्या अर्जदारास जो भूखंड वाटप करण्यात आला आहे आणि ज्याने अर्जासोबत ५% आगाऊ रक्कम भरली आहे, त्या अर्जदाराला ऑफर लेटर मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत त्याला २०% ई. एम, डी. भरण्यास सांगितले जाईल.

ई-बिडींगद्वारे भूखंड वाटप –
प्रस्तावित भूखंडासाठी एच – १ बोली लावणाऱ्या (बिड करणाऱ्या )ज्या अर्जदाराने अर्जासोबत ५% आगाऊ रक्कम भरली आहे, त्या अर्जदाराला ऑफर लेटर मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत २०% ई. एम. डी.भरण्यास सांगितले जाईल.

मला अनपेक्षित परिस्थितीमुळे निर्धारित कालावधीत पैसे भरता आले नाहीत तर?

जर अर्जदार निर्धारित वेळेत पैसे देण्यास असमर्थ असेल तर मऔवि महामंडळ आणखी जास्तीत जास्त १५ दिवसांसाठी मुदत वाढवू शकेल.

अशा वेळेस , अर्जदार https://land.midcindia.org या लिंकचा वापर करून भूखंड वाटप प्रणालीवर ई.एम. डी ऑनलाइन भरून मुदतवाढीसाठी अर्ज करू शकतो.

मुदतवाढ केवळ वैध कारणांसाठी दिली जाईल.
दिलेली मुदत जास्तीत जास्त १५ दिवसांची असेल आणि त्यावर दररोज व्याज आकारले जाईल. (व्याज टक्केवारी दरवर्षी निश्चित केली जाते आणि ती पोर्टलवर प्रकाशित केली जाते)

कोण जारी करणार?

संबंधित ई. एम. डी भरल्यानंतर, एम.आय.डी.सीच्या संबंधित प्रादेशिक अधिकाऱ्याद्वारे अलॉटमेंट लेटर दिले जाईल.

याचा अर्थ काय?

अलॉटमेंट लेटर अचूक प्लॉट क्रमांक आणि त्याचे क्षेत्रफळ निर्दिष्ट करते जे अर्जदाराला दिले जाते . अर्जदाराने आता शिल्लक रक्कम भरणे आवश्यक असेल.

या रकमेला शिल्लक भोगवटा भरणा (बॅलेन्स ऑक्युपंसी पेमेंट (बीओपी)) असे संबोधले जाते. कोणतेही अतिरिक्त शुल्क उदा . रस्ता रुंदी शुल्क (लागू असल्यास) बीओपीमध्ये समाविष्ट केलेजाते.

कधीपर्यंत भरायचे ?

अर्जदाराला वाटप पत्र मिळाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत बीओपी भरणे आवश्यक आहे. प्रादेशिक कार्यालयाच्या ठिकाणी देय “प्रादेशिक अधिकारी, एम. आय, डी. सी ” च्या नावे डिमांड ड्राफ्टद्वारे पेमेंट करणे आवश्यक आहे .

मी अनपेक्षित परिस्थितीमुळे निर्धारित कालावधीत पैसे भरण्यास असमर्थ असल्यास काय?

जर अर्जदार निर्धारित वेळेत पैसे भरण्यास असमर्थ असेल तर अर्जदाराला मुदत वाढवण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. मऔवि महामंडळ आणखी जास्तीत जास्त १५० दिवसांच्या कालावधीची मुदत वाढवू शकते. अशा परिस्थितीत किती दिवसांची मुदतवाढ हवी आहे त्या संबंधित दिवसांसाठी विलंबित देय शुल्क बि. ओ. पी. वर भरावे लागेल.

तुम्हाला बीओपी भरण्यासाठी वाटप पत्र मिळाल्याच्या तारखेपासून कमाल १८० (३०+१५० ) दिवसांचा कालावधी मिळतो.

अधिक तपशील

तुम्ही बीओपीकडे पैसे भरल्यानंतर, मऔवि महामंडळ तुम्हाला लीजच्या कराराचा मसुदा देईल. आपल्याला जॉईंट डायरेक्टर ऑफ रजिस्ट्रारकडे संपर्क साधून मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल . त्यानंतर चलनाची एक प्रत संबंधित क्षेत्र व्यवस्थापक/ प्रादेशिक अधिकारी, एम. आय. डी. सी चे क्षेत्रीय अधिकारी यांच्याकडे द्यावी . हा करारनामा अर्जादार आणि एम. आय. डी. सी असेल . हा करार ९५ वर्षांचा मूळ करार (प्रिन्सिपल अॅग्रीमेंट) असेल .

कसा आणि कोणाकडून?

भाडेतत्त्वावरील कराराची अंमलबजावणी केल्यानंतर, मऔवि महामंडळ आपल्या भूमापकास प्रत्यक्ष जागेची पाहनी करण्यास नियुक्त करेल. लीजच्या कराराशी जोडलेल्या आपल्या प्लॉटच्या साइट प्लॅनची एक प्रत तो घेऊन येईल आणि तुमच्या उपस्थितीत भूखंडाचे मोजमाप करून त्यावर खूणा नोंदवेल. आपण या स्थानावर आणि मोजमापबाबत समाधानी असल्यास, भूखंड हस्तांतरण/ अधिग्रहण दस्तऐवजावर भूमापक (मऔवि महामंडळच्या वतीने) आणि आपली स्वाक्षरी घेतली जाईल.

मला किती बांधकाम करता येईल?

मऔवि महामंडळ विकास नियंत्रण नियमावली २००९ नुसार तुम्ही औद्योगिक इमारत बांधू शकता.

माझ्या प्लॅनला मंजूरी कोण देईल ?

आपल्याला आपल्या नियुक्त आर्किटेक्टद्वारे बीपीएएमएस पोर्टलवर सर्व तपशील आणि दस्तऐवजांसह इमारतीचा आराखडा सादर करण्याची आवश्यकता आहे (आपण या सर्व कागदपत्रांची चेकलिस्ट ऑनलाइन मिळवू शकता).

विशेष नियोजन प्राधिकरण (स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी (एसपीए)) त्याच्या डेस्कवर ऑनलाइन प्राप्त केलेल्या योजनेची छाननी करेल आणि ते योग्य आढळल्यास, संबंधित चलन तयार केले जाईल आणि आपण यशस्वी पेमेंट केल्यानंतर, प्रारंभ प्रमाणपत्र दिले जाईल. अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून सहसा ३० दिवसांच्या आत आपल्याला मंजुरी मिळाली पाहिजे.

माझ्याकडे किती वेळ आहे?

२१.०६.२०१९ आणि १७.०४.२००४ च्या परिपत्रकानुसार तुम्हाला प्रस्तावित कारखाना इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करणे आणि निर्दिष्ट कालावधीत उत्पादन सुरू करणे आवश्यक आहे. हा कालावधी औद्योगिक क्षेत्राच्या वर्गावर अवलंबून असतो (महसूल वर्गीकरण). सध्या कालावधी खालीलप्रमाणे आहे:
“ए” झोन: प्रत्यक्ष ताबा मिळाल्याच्या तारखेपासून ३ वर्षे
“बी” झोन: प्रत्यक्ष ताबा मिळाल्याच्या तारखेपासून ३ वर्षे
“सी” झोन: वास्तविक ताबा मिळाल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे
“डी” आणि “डी+” झोन: वास्तविक ताबा मिळाल्यापासून ७ वर्षे

भोगवटा प्रमाणपत्र कोण देईल?

एकदा आपण मंजूर योजनेनुसार बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर, आपण एम. आय. डी. सी च्या एस. डब्ल्यू. सी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. विशेष नियोजन प्राधिकारी (एसपीए) यांचेमार्फत साइट तपासणीनंतर (आवश्यक असल्यास), संबंधित एसपीएद्वारे भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाईल.

अंतिम लीजची अंमलबजावणी

एकदा भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, अर्जदार अंतिम भाडेपट्टा अंमलात आणू शकतो.

पुढील सेवा

भूखंडावरील इतर कोणत्याही सेवा मऔवि महामंडळच्या सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टीमचा वापर करून लागू केल्या जाऊ शकतात, या लिंकचा संदर्भ घ्या
https://services.midcindia.org/services/

मऔवि महामंडळच्या भूखंड वाटप प्रणालीबद्दल तपशीलवार मार्गदर्शन इथे बघू शकता

भूखंड अर्जाचे वार्षिक वेळापत्रक इथे बघू शकता

मऔविमहामंडळात भूखंड कसा घ्यावा

गुंतवणूकदारांसाठी मदतकक्ष

संवादाची पद्धती

वापरकर्ता मदतकक्षाशी दोन प्रकारे संवाद साधू शकतो:
• टोल फ्री क्रमांक : महाराष्ट्र इन्व्हेस्टमेंट फेलो (एमआयएफ) यांच्या मदतीने चार पणन अधिकारी मऔवि महामंडळच्या संकेतस्थळावरून आणि उद्योग संघटनांद्वारे जाहिरात केलेल्या मऔवि महामंडळच्या टोलफ्री क्रमांक उपलब्ध करतील, त्यावर वापरकर्ता कॉल करू शकतो आणि ई -मेलद्वारे त्याची समस्या नोंदवू करू शकतो. याशिवाय, पणन अधिकारी 2 मोबाईल क्रमांक उपलब्ध करून देतील. त्यास प्रतिसाद देण्यासाठी 48 तासांची मुदत असेल व त्याबाबत पोचपावती ईमेलद्वारे दिली जाईल.
• ईमेल: वापरकर्ता मदतकक्षाच्या investor@midcindia.org या ईमेल आयडीवर तपशीलवार शंका/प्रश्न नोंदवू शकतो. त्यांचे निरसन 7 कार्यालयीन दिवसांच्या आत पूर्तता करण्यात येईल.

मऔवि महामंडळ समर्थन स्तर

महाराष्ट्रातील मऔवि महामंडळनुसार परिभाषित क्षेत्रांनुसार समर्थन स्तर विभागले गेले आहे

# मुंबई महानगर प्रदेश
(ठाणे 1, ठाणे 2, महापे, पनवेल व रत्नागिरी)
पुणे
(पुणे 1, पुणे 2, सांगली व कोल्हापूर)
औरंगाबाद
(नाशिक, औरंगाबाद, धुळे, लातूर व नांदेड)
नागपूर
(नागपूर व अमरावती)
टोल फ्री क्रमांक – 1800224664 ईमेल आयडी- investor@midcindia.org / gmmarketing@midcindia.org
(पोहोच मिळणाऱ्या ईमेलमध्ये 2 पणन अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक असतील)
स्तर 1 गौरी नरके
मो: +91-8976893356
marketingofficer1@midcindia.org
नितेश सनगर
मो: +91-9342165099
marketingofficer2@midcindia.org
पंकज मानकामे
मो: +91-8850573527
marketingofficer3@midcindia.org
सचिन तळेकर
मो: +91-7506901712
marketingofficer4@midcindia.org
स्तर 2 साहिल अंजर्लेकर
mif7@midcindia.org
पंकज वाघ
mif2@midcindia.org
सालीक हाकिम
mif8@midcindia.org
दिक्षा बोरसे
mif9@midcindia.org
स्तर 3 अंकूर गौतम, सल्लागार
marketing@midcindia.org
गरीमा शेकवानी, सल्लागार 
marketing@midcindia.org
स्तर 4 अभिजित घोरपडे, महाव्यवस्थापक (पणन)
दू: 022-26879957 (Extn- 293) marketing@midcindia.org

मुख्यालय

"उद्योग सारथी", मरोळ उद्योगिक क्षेत्र,
महाकाली गुफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-400093
दूरध्वनी: +91-22-26870052/54/27

येथे आम्हाला शोधा

मऔविमहामंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ असून © सर्व हक्क राखीव आहेत
सेन्टम टेक्नोलॉजी व्दारे तांत्रिक सर्मथन