महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (मऔविम) ही महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत नोडल गुंतवणूक संवर्धन संस्था आहे. महामंडळामार्फत भूखंड, रस्ते, पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, पथदिवे इत्यादि पायाभूत सुविधांनी युक्त अशा व्यवसाय संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात.
माननीय मुख्यमंत्री व माननीय उद्योगमंत्री यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली,मऔवि महामंडळासह उद्योग विभागाने प्रमुख गुंतवणूकदारांसोबत जून, नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२० या महिन्यांमध्ये ५४ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्या
गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांव्यतिरिक्त, उद्योग विभाग, GOM ने प्रमुख कॉरिडॉर भागीदार जसे की यूएसएसाठी USISPF (यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम), दक्षिण कोरियासाठी कोट्रा (कोरिया ट्रेड-इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एजन्सी), यूकेआयबीसी (यूकेआयबीसी) यांच्यासोबत धोरणात्मक गुंतवणूक सहकार्य करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. युनायटेड किंगडम – इंडिया बिझनेस कौन्सिल) यूकेसाठी आणि जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी WAIPA (वर्ल्ड असोसिएशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एजन्सीज)
गुंतवणूकदार “थेट” आणि “ई-लिलाव” प्रक्रियेच्या माध्यमातून भूखंड वाटपासाठी अर्ज सादर करू शकतात.
Click Here
भूखंड वाटप अर्जाशी संबंधित खालील शुल्क आहेत:
१) प्रक्रिया शुल्क (सर्व प्रकारच्या भूखंड वाटपांसाठी वैध): खालील तक्त्यानुसार : १८ % जी. एस. टी .
अ.क्र | आवश्यक क्षेत्रफळ | रक्कम(रू.) |
---|---|---|
१ | १०,००० चौ.मी. पर्यंत | १०,००० /- |
२ | १०,००१ ते २०,००० चौ.मी | २०,००० /- |
३ | २०,००१ ते ४०,००० चौ.मी | ४०,०००/- |
२) अर्जाचा अग्रीम (सरळ पध्दतीने आणि ई-बिडिंग वाटपासाठी वैध):
५% बयाणा रक्कमेची (ईएमडी) (अर्नेस्ट मनी डिपॉझिटची) गणना :
अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट= प्रचलित औद्योगिक प्रीमियम दर प्रति चौ.मी. (X) आवश्यक क्षेत्रफळ (X) 5%
सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीटेल्ड प्रोजेक्ट रीपोर्ट (डीपीआर))
अर्जदाराची घटना
ब्लॉक प्लान
आणि इतर कागदपत्रे लागू असतील त्यानुसार.
प्रक्रिया शुल्क आणि अर्जाची आगाऊ रक्कम ऑनलाइन भरावी.
ऑनलाइन पेमेंट एन. ई. एफ. टी /आर. टी. जी. एस/नेट बँकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यु.पी.आय. द्वारे करता येईल .
“थेट वाटप” आणि “ई-लिलाव” (ई-बिडिंग) मार्गाने प्राप्त झालेले सर्व अर्ज भूखंड वाटप समितीच्या (एलएसी) सदस्यांकडून तपासले जातील.
वरील जागांव्यतिरिक्त, आयटी पार्कच्या जागेसाठीच्या सर्व अर्जांची प्रक्रिया मुख्यालयाकडून केली जाईल.
भूसंपादन समितीची (एलएसी) बैठक संबंधित अधिकाऱ्यांकडून डीपीआरची तपासणी झाल्यानंतर घेण्यात येईल.
ऑनलाइन एलएसी बैठकीचे आमंत्रण अर्जदारास ईमेलद्वारे पाठवले जाईल.
(एलएसी) द्वारे घेतलेला कोणताही निर्णय अंतिम असेल.
भूसंपादन समितीच्या मंजूर कार्यवृत्ताची माहिती मऔवि महामंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केली जाईल.
ज्या भूखंडांसाठी ई-बिडिंग प्रक्रिया आहे, ते भूखंड संबंधित अधिकाऱ्यांकडून निविदा दस्तऐवजांची तपासणी झाल्यानंतर व समितीच्या अहवालास मऔवि महांडळाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Jt. CEO) यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर सर्वाधिक बोलीदारास (एच1) वाटप करण्यात येतील.
एलएसी (लँड अलॉटमेंट कमिटी) कडून अर्जास मंजुरी मिळाल्यानंतर गुंतवणूकदारास प्रणालीद्वारे तयार केलेले ऑफर लेटर जारी करण्यात येईल.
ऑफर लेटर एक “तत्त्वतः” संप्रेषण आहे जे तुम्हाला अटींच्या अधीन राहून भूखंड देऊ शकते.
थेट भूखंड वाटपासाठी-
अर्जदार पात्र ठरल्यास आणि त्यास भूखंड देण्यात येत असल्यास, संबंधित अर्जदारास ऑफर लेटर जारी करण्यात येईल. या ऑफर लेटरच्या प्राप्तीच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत २५% अनामत रक्कम (ईएमडी) भरण्यास सांगण्यात येईल.
ई-बिडींगद्वारे भूखंड वाटप –
प्रस्तावित भूखंडासाठी एच-१ बोली लावणाऱ्या (बिड करणाऱ्या )ज्या अर्जदाराने अर्जासोबत ५% आगाऊ रक्कम भरली आहे, त्या अर्जदाराला ऑफर लेटर मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत २०% ईएमडी भरण्यास सांगितले जाईल.
अर्जदारास ठरवलेल्या कालावधीत ईएमडी भरता न आल्यास, अर्जदाराच्या विनंतीवरून मऔवि महामंडळाकडून अधिकतम १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
अशा वेळेस, अर्जदार https://milaap.midcindia.org या लिंकचा वापर करून भूखंड वाटप प्रणालीवर ईएमडी ऑनलाइन भरून मुदतवाढीसाठी अर्ज करू शकतो.
मुदतवाढ केवळ वैध कारणांसाठी दिली जाईल.
दिलेली मुदत जास्तीत जास्त १५ दिवसांची असेल आणि त्यावर दररोज व्याज आकारले जाईल. (व्याज टक्केवारी दरवर्षी निश्चित केली जाते आणि ती पोर्टलवर प्रकाशित केली जाते)
ई.एम.डी.भरल्यानंतर गुंतवणूकदारास प्रणालीद्वारे तयार केलेले भूखंड वाटप आदेश (अलॉटमेंट ऑर्डर) जारी करण्यात येईल.
अर्जदारास आता उर्वरित रक्कम भरावी लागेल, ज्यास “शिल्लक कब्जा प्रीमियम” (बॅलन्स ऑक्युपॅन्सी प्रीमियम) (BOP) म्हणून संबोधले जाते.
अर्जदारास भूखंड वाटप आदेश ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या तारखेपासून 30 दिवसांच्याआत शिल्लक कब्जा प्रीमियम (बीओपी) ची रक्कम भरावी लागेल.
जर अर्जदार निर्धारित वेळेत पैसे भरण्यास असमर्थ असेल तर अर्जदाराला मुदत वाढवण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. मऔवि महामंडळ आणखी जास्तीत जास्त १५० दिवसांच्या कालावधीची मुदत वाढवू शकते. अशा परिस्थितीत किती दिवसांची मुदतवाढ हवी आहे त्या संबंधित दिवसांसाठी विलंबित देय शुल्क बिओपी वर भरावे लागेल.
तुम्हाला बीओपी भरण्यासाठी वाटप पत्र मिळाल्याच्या तारखेपासून कमाल १८० (३०+१५० ) दिवसांचा कालावधी मिळतो.
तुम्ही बीओपीकडे पैसे भरल्यानंतर, मऔवि महामंडळ तुम्हाला लीजच्या कराराचा मसुदा देईल. आपल्याला जॉईंट डायरेक्टर ऑफ रजिस्ट्रारकडे संपर्क साधून मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल .
भाडेतत्त्वावरील कराराची (ए टु एल) अंमलबजावणी केल्यानंतर, मऔवि महामंडळ आपल्या भूमापकास प्रत्यक्ष जागेची पाहनी करण्यास नियुक्त करेल. लीजच्या कराराशी जोडलेल्या आपल्या प्लॉटच्या साइट प्लॅनची एक प्रत तो घेऊन येईल आणि तुमच्या उपस्थितीत भूखंडाचे मोजमाप करून त्यावर खूणा नोंदवेल. आपण या स्थानावर आणि मोजमापबाबत समाधानी असल्यास, भूखंड हस्तांतरण/अधिग्रहण दस्तऐवजावर भूमापक (मऔवि महामंडळच्या वतीने) आणि आपण/आपले प्रतिनिधी यांच्यामध्ये स्वाक्षरी करून पूर्ण करण्यात येतील.
आपण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली २०२३(मऔविम सीडिसीपिआर – २०२३) नुसार औद्योगिक इमारत बांधू शकता.
आपल्याला आपल्या नियुक्त आर्किटेक्टद्वारे बीपीएएमएस पोर्टलवर सर्व तपशील आणि दस्तऐवजांसह इमारतीचा आराखडा सादर करण्याची आवश्यकता आहे (आपण या सर्व कागदपत्रांची चेकलिस्ट ऑनलाइन मिळवू शकता).
विशेष नियोजन प्राधिकरण (स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी (एसपीए)) त्याच्या डेस्कवर ऑनलाइन प्राप्त केलेल्या योजनेची छाननी करेल आणि ते योग्य आढळल्यास, संबंधित चलन तयार केले जाईल आणि आपण यशस्वी पेमेंट केल्यानंतर, प्रारंभ प्रमाणपत्र दिले जाईल. अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून ३५ दिवसांच्या आत आपल्याला मंजुरी मिळाली पाहिजे.
You will need to complete the construction of the proposed factory building and commence production within a specified time period as per Circular dated 21.06.2019 & 17.04.2004. This time period varies depending on the class of Industrial Area (Revenue Classification) The currently the time period is as under:
“A” Zone: 3 Years from the date of actual possession
“B” Zone: 3 Years from the date of actual possession
“C” Zone: 5 Years from the date of actual possession
“D” & “D+” Zone: 7 Years from the date of actual possession
Once you complete the construction work as per the approved plan, you must make online application through SWC portal of MIDC. After necessary site inspection by SPA (if required), the Occupancy Certificate will be issued by concerned SPA.
Once Occupancy Certificate is received, applicant can execute final lease.